यूपी सरकार का बड़ा फैसला: शहीद सैनिकों के आश्रित भाई को भी मिलेगी अनुकंपा नौकरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट सत्र शुरू होने से पहले सोमवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला शहीद सैनिकों के आश्रित भाइयों को अनुकंपा नौकरी देने का है। अब यूपी के मूल निवासी शहीद सैनिक के आश्रित भाई को भी सरकारी नौकरी मिल सकेगी।

शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलेगा नया लाभ

अब तक अनुकंपा नियुक्ति का लाभ केवल शहीद सैनिक की पत्नी, बेटे या बेटी को मिलता था, लेकिन कई मामलों में शहीद सैनिक अविवाहित होते हैं या उनकी पत्नी नौकरी के योग्य नहीं होती। कुछ मामलों में शहीद की विधवा ने उनके छोटे भाई से विवाह कर लिया, जिससे वह भी परिवार का आश्रित बन जाता है। ऐसे मामलों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में संशोधन किया है।

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गन्ना किसानों को नहीं मिली राहत

योगी सरकार ने लगातार दूसरे साल भी गन्ने का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य 370 रुपये प्रति क्विंटल ही रहेगा, जिससे प्रदेश के 50 लाख गन्ना किसान प्रभावित होंगे। 2021 से अब तक गन्ने के दाम में मात्र 20 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

अयोध्या और अन्य शहरों में विकास कार्यों को मंजूरी

  • अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण: 30.643 किमी लंबे मार्ग को चार लेन किया जाएगा।
  • आजमगढ़ में महुला गढ़वल बंधा पर ब्रिज निर्माण: घाघरा नदी पर नया पुल, पहुंच मार्ग और सुरक्षा कार्यों को मंजूरी मिली।
  • वाराणसी में सड़क विस्तार: लहरतारा से बीएचयू, रवींद्रपुरी कॉलोनी होते हुए विजया सिनेमा तक 4 से 6 लेन सड़क बनाई जाएगी।
  • मया टांडा मार्ग का सुधार: अयोध्या में 14 किमी लंबे मया टांडा मार्ग के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण की स्वीकृति।
  • मुजफ्फरनगर-बड़ौत मार्ग का चौड़ीकरण: एशियन विकास बैंक के सहयोग से सड़क का विस्तार होगा।
  • शाहजहांपुर जिला कोर्ट का विस्तार: पीडब्ल्यूडी की 5430 वर्गमीटर भूमि कोर्ट को दी जाएगी।
  • अयोध्या में विकास कार्यों को गति: अयोध्या विकास प्राधिकरण को प्रमुख विकास परियोजनाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई।

सरकार के अन्य महत्वपूर्ण फैसले

  • राज्यपाल के अभिभाषण प्रस्ताव को मंजूरी।
  • धर्मार्थ कार्य विभाग के तहत अयोध्या में जन सुविधाओं और पार्किंग के लिए विशेष प्राधिकरण को कार्य सौंपा गया।

योगी सरकार के इन फैसलों से शहीद सैनिकों के परिवारों को राहत मिलेगी, जबकि गन्ना किसानों को फिलहाल कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिला है। वहीं, अयोध्या समेत कई शहरों में विकास परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है।

Edited By: Parakh Khabar

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