8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा, इप्सेफ ने जताई खुशी

लखनऊ। केंद्र सरकार ने गुरुवार को अधिकारियों और कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और भत्तों में संशोधन का काम करेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

2026 से लागू होगा 8वां वेतन आयोग

मंत्री ने बताया कि आयोग के चेयरमैन और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग का गठन 2016 में हुआ था, जिसकी अवधि 2026 में समाप्त हो रही है। इस निर्णय से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी।

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इप्सेफ ने जताई खुशी

इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) ने सरकार के इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा, महासचिव प्रेमचंद, और उप महासचिव अतुल मिश्रा ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ज्ञापन सौंपकर 8वें वेतन आयोग की मांग की थी।

आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति की उम्मीद

इप्सेफ ने उम्मीद जताई कि सरकार जल्द ही आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी नीति बनाएगी। संगठन ने कैबिनेट सचिव से भी मुलाकात कर 2024 में आयोग के गठन की अपील की थी, ताकि इसे 2026 से लागू किया जा सके।

सरकार के इस कदम से लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

Edited By: Parakh Khabar

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